उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01 जुलाई 2024 से महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग शासनादेश पीडीएफ | UP Dearness Relief Shasanadesh PDF in Hindi

Latest Vitt Vibhag UP Shasanadesh regarding Grant of Dearness Relief to State Government’s Civil/Family Pensioners from 01-07-2024 PDF Download | उ0प्र0 राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि को दिनांक 01-07-2024 से संशोधित दर से महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में यूपी वित्त विभाग शासनादेश पीडीएफ डाउनलोड

आज आप इस लेख के द्वारा Latest UP Government Orders for Dearness Relief for Pensioners, Uttar Pradesh Government Orders for Department of Finances, UP Government Orders for Finances Department, UP Finance Department GO’s एवं UP Government Shasanadesh के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे.

 

Join Sarkari File
WhatsApp Channel	Telegram Channel

 

वित्त विभाग उ0प्र0 शासनादेश - Finance Department UP Shasanadesh PDF

वित्त विभाग शासनादेश 2024 संख्या: सा-3-485 / दस-2024 / 301 / 2000टी0सी0

उत्तर प्रदेश वित्त विभाग शासनादेश 2024 दिनांक: 30-10-2024

 

शासनादेश वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन - Shasanadesh UP Finance Department PDF in Hindi

विभाग का नाम	वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश
शासनादेश विषय	राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में
अनुभाग संख्या	वित्त (सामान्य) अनुभाग - 3
शासनादेश संख्या	सा-3-485 / दस-2024 / 301 / 2000टी0सी0
शासनादेश तिथि	30-10-2024
शासनादेश श्रेणी	महंगाई भत्ता, महंगाई राहत
श्रेणी	शासनादेश
आधिकारिक वेबसाइट	https://finance.up.nic.in/

 

वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासनादेश - UP Finance Department Shasanadesh in Hindi

वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (Department of Finance, Uttar Pradesh, Lucknow) के वित्त (सामान्य) अनुभाग - 3  (shasanadesh.up.nic.in) द्वारा दिनांक: 30-10-2024 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को दिनांक 01 जुलाई 2024 से बढ़ी हुई संशोधित दर से महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग शासनादेश संख्या: सा-3-485 / दस-2024 / 301 / 2000टी0सी0, शासनादेश वित्त विभाग उत्तर प्रदेश दिनांक: 30-10-2024 नवीनतम यूपी गवर्नमेंट महत्वपूर्ण शासनादेश पीडीएफ इन हिंदी जारी किया गया है.

उत्तर प्रदेश महंगाई राहत शासनादेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों एवं सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा.

यह शासनादेश शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनर, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के सामान पेंशन / पारिवारिक पेंशन अनुमन्य हैं, पर भी लागू होंगे.

अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई राहत के भुगतान के सम्बन्ध में शासनादेश पृथक से जारी किया जायेगा.

 

Vitt Vibhag Uttar Pradesh Government Order PDF in Hindi

विभाग - वित्त विभाग उत्तर प्रदेश

अनुभाग - वित्त (सामान्य) अनुभाग - 3

पेज संख्या - 04

भाषा - हिंदी, अंग्रेजी

Source/Credits - वित्त विभाग / drive.google.com / shasanadesh.up.gov.in / up gov nic in

 

वित्त विभाग शासनादेश पीडीएफ डाउनलोड

 

UP Vitt Vibhag Shasanadesh FAQ - UP Finance Department Mandate frequently asked questions

प्रश्न - UP Dearness Relief Latest News Today in Hindi क्या हैं?

उत्तर - DR Latest News today in Hindi के अनुसार यूपी राज्य सरकारी पेंशनर / फैमिली पेंशनर महंगाई राहत जुलाई 2024 (Dearness Relief July 2024) में 03 प्रतिशत की स्वीकृत की गई हैं.

प्रश्न - UP Finance Department Latest Government Order Download कैसे करें?

उत्तर - ऊपर दिए गए लिंक से वित्त विभाग यूपी शासनादेश डाउनलोड कर सकते हैं.

प्रश्न - Finance Department UP Government Shasanadesh संख्या क्या हैं?

उत्तर - शासनादेश वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन संख्या सा-3-485 / दस-2024 / 301 / 2000टी0सी0 हैं.

प्रश्न - Finance Department Uttar Pradesh Government Shasanadesh कब जारी किया गया हैं?

उत्तर - वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासनादेश दिनांक 30-10-2024 को जारी किया गया हैं.

प्रश्न - उ0प्र0 फाइनेंस विभाग शासनादेश किस अनुभाग से जारी किया गया हैं?

उत्तर - वित्त विभाग आदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग - 3 से जारी किया गया हैं.

प्रश्न - Dearness Relief Meaning in Hindi क्या हैं?

उत्तर - डियरनेस रिलीफ अर्थ हिंदी में महंगाई राहत होता हैं.

प्रश्न - Dearness Meaning in Hindi क्या हैं?

उत्तर - डियरनेस अर्थ हिंदी में महंगाई होता हैं.

प्रश्न - DR Full Form in English क्या हैं?

उत्तर - Full Form of DR in English Dearness Relief होता हैं.

प्रश्न - DR Full Form in Hindi क्या हैं?

उत्तर - डीआर फुल फॉर्म हिंदी में महंगाई राहत होता हैं.

प्रश्न - जुलाई में डीआर कितना पर्सेंट बढ़ेगा?

उत्तर - उत्तर प्रदेश में जुलाई में महंगाई राहत 03 प्रतिशत बढ़ेगा.

प्रश्न - उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 53 महंगाई भत्ता का शासनादेश कब जारी किया गया हैं?

उत्तर - उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 53 प्रतिशत महंगाई राहत का शासनादेश दिनांक 30-10-2024  को जारी किया गया हैं.

प्रश्न - उत्तर प्रदेश राज्य में जुलाई 2024 के लिए डीआर आदेश क्या हैं?

उत्तर - उत्तर प्रदेश महंगाई राहत शासनादेश के अनुसार राज्य पेंशनर / फैमिली पेंशनर का महंगाई राहत जुलाई 2024 में बेसिक पेंशन का 53 प्रतिशत दिया जायेगा.

प्रश्न - उत्तर प्रदेश राज्य पेंशनर / फैमिली पेंशनर को महंगाई राहत कब मिलेगा?

उत्तर - उत्तर प्रदेश महंगाई राहत के लिए राज्य पेंशनर / फैमिली पेंशनर के शासनादेश के अनुसार जनवरी डीआर का भुगतान नवम्बर की पेंशन के साथ जोड़कर दिया जायेगा.

 

निष्कर्ष

आप सभी पाठकों को आज का लेख यूपी राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को दिनांक 01-07-2024 से संशोधित दर से महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में उ0प्र0 वित्त विभाग शासनादेश पीडीएफ इन हिंदी पसंद आया होगा.

यदि आपको महत्वपूर्ण शासनादेश वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन पीडीएफ के सम्बन्ध में कोई सुझाव देना हो तो कमेंट कीजिये एवं लेख Vitt Vibhag Shasanadesh UP PDF को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिये.

 

यह भी पढ़ें - उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन एवं उसकी सहयोगी वितरण कंपनियों के समस्त पूर्णकालिक अधिकारियों/कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में यूपीपीसीएल सर्कुलर

यह भी पढ़ें - केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बढ़ी हुई संशोधित दर से महंगाई भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में मिनिस्ट्री ऑफ़ फाइनेंस सर्कुलर

यह भी पढ़ें - राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 30 दिन के तदर्थ बोनस के भुगतान के सम्बन्ध में वित्त विभाग शासनादेश